July 5, 2022

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कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, किसानों का कर्जा माफ, 2500 रूपए समर्थन मूल्य, हर साल बोनस, सरकारी पदों में भर्ती, दस लाख बेरोजगारों को भत्ता, पूर्ण शराबबंदी जैसे ढेरों वचन

रायपुर। झीरम घाटी के शहीदों को समर्पित करते हुए दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के नारे के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घोषणा पत्र को राजनांदगांव में जारी किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि घोषणा पत्र सभी 27 जिलों में दौरा कर समाज के हर तबके की जरूरतों और उनसे मिले सुझावों के बाद तैयार किया गया है, जिसे सरकार बनने की स्थिति में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार बनने पर दस दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए 15 क्विंटल की लिमिट खत्म कर दी जाएगी। धान खरीदी पर बोनस दिया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि जिन दो सालों का बोनस बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है, उसे भी कांग्रेस सरकार देगी। किसानों के खेत के करीब ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। राजीव मित्र योजना शुरू कर दस लाख बेरोजगार युवाओं को 2500 रूपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। सरप्लस बिजली वाले राज्य में जनता को बिजली की दरों में छूट देकर बिजली के बिल आधे किए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्य में लोकपाल अधिनियम लागू किए जाने का भी वादा जनता से किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि लोकपाल के अधीन मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अधिकारियों को लाया जाएगा। कांग्रेस ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए अलग नीति बनाए जाने का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी सरकारी पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, कांग्रेस की सरकार उसे जल्द से जल्द भरेगी।

कांग्रेस ने राज्य के कर्मचारियों को साधने के लिए तृतीय-चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति और चार स्तरीय वेतनमान को लागू किए जाने का भी वादा किया है। वहीं अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ का बड़ा सियासी मुद्दा रहे शिक्षाकर्मियों के लिए भी कांग्रेस ने अपने वादों के पिटारे में कुछ न कुछ रखा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर शिक्षाकर्मियों को दो साल के भीतर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी का वादा भी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य तय किए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक बार फिर कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर धान खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपए क्विंटल, मक्का खरीदी पर 1700 रूपए, सोयाबीन खरीदी पर 3500 रूपए, गन्ना खरीदी पर 355 रूपए और चना खरीदी पर 4700 रूपए किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के अधिकार का वादा करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल एक रूपए की दर से और बीपीएल परिवार नियंत्रक दर पर तेल, दाल, नमक, चानी और केरोसिन प्रदान किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थकेयर के जरिए गुणवत्तायुक्त इलाज की सुविधा निशुल्क दी जाएगी। यह सुविधा बाह्य रोगी और अस्पताल में भर्ती रोगियों दोनों पर लागू होगी। इस योजना के तहत दवाइयां और जांच की सुविधा भी निशुल्क दी जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उच्चतम श्रेणी के चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाए जाएंगे।


फ़ाइल फ़ोटो

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार कानून को प्राथमिकता से लागू किए जाने की वकालत करते हुए कहा है कि आरटीई को प्री स्कूल से बारहवीं तक लागू किया जाएगा। छात्राओं को नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट होने तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आंगनबाड़ियों में बालवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षा की शुरूआत की जाएगी। कांग्रेस ने अपने वादे में कहा है कि सरकार आने के एक साल के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को दो कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा। भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा प्रदान किया जाएगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वनाधिकार कानून के पालन किए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि ग्राम सभाओं को सामूहिक अधिकार दिए जाएंगे। पांचवी अनुसूची और आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायत अधिनियम (पेसा कानून) को पूर्णतः लागू किया जाएगा।

कांग्रेस ने महिला सुरक्षा के लिए प्रतिब्ध सरकार बनाने का वादा करते हुए कहा है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर थाने में एक महिला सेल होगा। महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात के साधनों को महिलाओं के अनुकूल एवं सुरक्षित बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के मामलों को लेकर कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू किया जाएगा। अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से चार गुना प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी इसी दर से प्रदान किया जाएगा।

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के कुछ औऱ बुलेट प्वाइंट्स-

सर्व वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को एक हजार रूपए प्रतिमाह, 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 1500 रूपए प्रतिमाह। सर्व विधवा पेंशन योजना के तहत प्रदेश की सभी विधवा महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान किए जाएंगे।

महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ किया जाएगा तथा महिला स्व सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सख्त नियम बनाए जाएंगे।

मनरेगा को विस्तारित करते हुए कृषि कार्य खेती, बाड़ी पशुपालन से जोड़ कर खेती की लागत को कम किया जाएगा। मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किया जाएगा।

जल संसाधन नीति लागू की जाएगी. पेयजल और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

सिंचित क्षेत्रों को दोगुना किया जाएगा।

प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।

राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डाक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा।

राज्य में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा।

छात्र-छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी।

चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति कर में 50 फीसदी कम किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर समाप्त होगा।

छत्तीसगढ़ के नागरिकों को घर पहुंच सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।

पुलिस कल्याण कोष में समय समय पर शासकीय अनुदान प्रदान कर सशक्त किया जाएगा।

बंद कमरे में नहीं जनता के बीच बनाया घोषणा पत्र- राहुल गांधी

राजनांदगांव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पहले घोषणा पत्र बंद कमरों में बनते थे। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां बंद कमरे में घोषणा पत्र बनाते थे। लेकिन कांग्रेस ने बीते छह महीनों में लाखों जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेकर इसे बनाया है। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि यह घोषणा पत्र आपके सुझावों से बना है, इसलिए इसे सपोर्ट कीजिए। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी होने के दौरान खुद ही पत्रकार बनकर नेता प्रतिपक्ष और घोषणा पत्र समिति के संयोजक टी एस सिंहदेव से पूछा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसकी फाइनेंसियल वाइबिलिटी क्या है। टी एस ने कहा कि हमने जो भी बिन्दु इसमें शामिल किए हैं। उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है, जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। हमने उन्हीं चीजों को इसमें शामिल किया है, जिसे पूरा कर सकते हैं। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी मेनिफेस्टो बना रही है, जरा उनसे पूछिए कि कितने लोगों से पूछ कर बनाया है।

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