Breaking News: गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के लिए विशेष ट्रेन चलाने की दी अनुमति, आदेश जारी…….., मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमत्री को पत्र लिखकर की थी ट्रेन चलाने की मांग…

दिल्ली, 1 मई 2020, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आवागमन हेतु केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है. इस आदेश के बाद देश भर में फसे हुए लोग अपने घर वापस घर वापस जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से की थी मांग
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के केन्द्र सरकार के निर्णय से प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम में विशेष मदद मिली जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या बहुत कम है। आशा है कि समन्वय एवं सहयोग से हम इस बीमारी पर जल्द ही विजय प्राप्त करने में सफल होंगे।

बघेल ने कहा कि आज की स्थिति में ऐसे श्रमिकों की संख्या 1.6 लाख से ज्यादा है। इन श्रमिकों के आर्थिक एवं मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए इनकी घर वापसी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन श्रमिकों, प्रवासियों की घर वापसी के लिए विभिन्न राज्यों से समन्वय किया जा रहा है तथा बसों के माध्यम से इनकी प्रदेश में वापसी की कार्य योजना बनायी गई है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में घर वापसी के लिए आवश्यक बस एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना दुष्कर होगा। साथ ही लंबी दूरी के सफर में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के ध्यान रखना अत्यंत मुश्किल होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि वर्तमान स्थिति में श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए विशेष पाइंट टू पाइंट ट्रेन चलयी जा सकती हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं हाइजीन सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी अनुरोध किया जा चुका है। बघेल ने प्रधानमंत्री से दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ श्रमिकांे की घर वापसी हेतु विशेष ट्रेन संचालन के बारे में त्वरित निर्णय प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री के पत्र के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी कदम उठाते हुए विशेष ट्रैन चलने की अनुमति दे दी है.