दिल्ली, 23मार्च 2010. भारत सरकार कि केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी. इसे बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था। सरकार अब इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। सरकार को टैक्स से मिलने वाले राजस्व को कोरोना संकट के चलते खासा नुकसान पहुंचा है।
बता दें मार्च के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था। सरकार के एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है।
कोरोनावायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन की वजह से सरकार को टैक्स से मिलने वाले राजस्व को खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि खर्च बढ़ गए हैं। यही वजह है कि सरकार के खजाने पर फिलहाल दबाव बढ़ गया है।
49.26 लाख कर्मचारियों, 61.17 लाख पेंशनर्स पर असर
डीए पर रोक लगाने के सरकार के कदम का 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। जानकारी हो कि सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। अगली बदलाव जुलाई में होना है।



More Stories
हाथियों से हुई फसल नुकसान का मुआवजा राशि बढ़ाने वन मंत्री से नितिन सिंघवी ने उठाई मांग…..कहा: असफलता छुपाने के लिए हाथियों के विरुद्ध मिडिया में प्रचार कर रहे अधिकारी की शिकायत, सुझाव दिए, हाथियों को रेडियो कालर लगायें
छत्तीसगढ़ के प्रशिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के सामने डंकनी नदी को प्रदूषित करने का मामला नितिन सिंघवी लेकर पहुचे हाई कोर्ट….. कोर्ट ने कहा पर्यावरण संरक्षण मंडल याचिकाकर्ता की शिकायत पर निर्णय ले.
छत्तीसगढ़ में बंधक बनाए गए असम के वन भैंसों की कोर्ट से गुहार… हमें वापस असम भिजवाए… कोर्ट ने सुनी गुहार जारी किया केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस…